३असोज, काठमाडौं। नेपालको इतिहासमा असोज ३ गते एक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक दिन हो, जसले नेपाली जनताको दशकौँ लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानलाई संस्थागत गरेको छ। २००७ सालको क्रान्ति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका आन्दोलनको जगमा २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधान जारी गर्नुभएको थियो। संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भई १२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाइँदै छ।
यो संविधानले नेपाललाई औपचारिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित गर्दै धर्मनिरपेक्षता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आत्मसात गरेको छ। संविधानले तीन तहका सरकार—सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट खाका तयार गरी अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरेको छ। यसले नेपाली नागरिकलाई जनभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै मौलिक हक र अधिकारको फराकिलो प्रत्याभूति पनि दिलाएको छ।
तथापि, संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौतीहरू कायमै छन्। सङ्घीयता र नागरिकका अधिकारलाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी ऐनजस्ता कैयौँ महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन्। साथै बनेका कानुनहरूको पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकले पाउनुपर्ने प्रतिफल पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
यसैबिच, बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र जनअपेक्षाका कारण संविधान संशोधनको बहस पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न समयानुकूल सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ। त्यसैले, संविधान दिवसको अवसरमा यसका मूलभूत उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी कानुन निर्माण र आवश्यक संशोधनमार्फत संविधानलाई अझ बढी जीवन्त र सर्वस्वीकार्य बनाउनु नै आजको मुख्य दायित्व हो।
